मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की आय बढ़ाने के लिए राजस्व वसूली में तेजी लाने और कर चोरी के खिलाफ पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने बिजली चोरी रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाने पर जोर दिया।
राज्य सचिवालय में राजस्व वृद्धि को लेकर हुई समीक्षा बैठक में यह बात सामने आयी कि सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 32 फीसदी लक्ष्य चार माह में हासिल कर लिया है. मुख्यमंत्री ने राजस्व बढ़ाने के लिए सभी विभागों को सजगता, पूरी सक्रियता एवं समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिये। इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई रिपोर्ट उन्हें अगली बैठक से पहले मिलनी चाहिए।
उन्होंने राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ नवीन प्रयास करने का भी सुझाव दिया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर.के. वर्चुअल माध्यम से मीनाक्षी सुन्दरम, दिलीप जावलकर एवं जिलाधिकारी भी जुड़े रहे।
नियमित वसूली की प्रगति जांचने के लिए एक पोर्टल बनाया जाए
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व संग्रहण की नियमित मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल बनाया जाए. इस पर विभिन्न विभागों की राजस्व वसूली का डाटा अपलोड किया जाए। इससे राजस्व परिषद में राजस्व वसूली के आंकड़ों में दिखने वाले अंतर की समस्या का समाधान हो जाएगा।
दून, हरिद्वार, यूएसनगर और नैनीताल का राजस्व बढ़ा
मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली के मामले में देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर तथा नैनीताल जिलों के प्रदर्शन में और सुधार की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया. इसके लिए जिलों में गठित समिति की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं।
बिजली चोरी रोकने के निर्देश दिए
सीएम ने यूपीसीएल और यूजेवीएनएल को राजस्व बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिये. बिजली चोरी की आशंका वाले क्षेत्रों में सतत सतर्कता आधारित गतिविधियाँ चलायी जायें तथा अधिक औद्योगिक मांग वाले क्षेत्रों में बिलिंग दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाये।
पहाड़ में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाने चाहिए
सीएम ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रयास किये जाने चाहिए. कहा कि इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। सभी जिलाधिकारी यह देखें कि उनके जिले के किन क्षेत्रों में निवेश की अधिक सम्भावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान में तेजी लायी जाय।
ये निर्देश भी दिये
वन संसाधनों के बेहतर उपयोग से राजस्व में वृद्धि होनी चाहिए
- तराई क्षेत्रों में व्यावसायिक वृक्षारोपण की दिशा में तेजी लाना
- प्रकाश विक्रय की उचित व्यवस्था होनी चाहिए
-जड़ी-बूटियों के संरक्षण एवं सतत विकास के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई जाए।
-वन क्षेत्रों में बरसाती नालों को चिन्हित कर चैनलाइज किया जाए
- पिछले वर्षों की सुधार की गति को तेज किया जाए
- परिवहन, खनन, जीएसटी आदि क्षेत्रों में ऑनलाइन व्यवस्था में सुधार किया जाए।
- जीएसटी के तहत राजस्व वृद्धि बढ़ाने के प्रयास किये जाने चाहिए
- जीएसटी संग्रह के लिए अन्य राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का गहन अध्ययन किया जाना चाहिए।