देहरादून: उत्तराखंड में होने जा रहे इस सर्वे में आयोग स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, छात्र-छात्राओं की संख्या, आधारभूत ढांचा और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेगा।
पलायन आयोग ने राज्यभर के सरकारी स्कूलों में शिक्षा सुधार के लिए व्यापक सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। नवंबर तक आयोग अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप सकता है। इस सर्वे में अभिभावकों, शिक्षकों और छात्रों से शिक्षा की गुणवत्ता पर फीडबैक लिया जा रहा है। प्रदेश में 16 हजार से अधिक सरकारी प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक स्कूल हैं। यह पहली बार है जब प्रदेश सरकार ने पलायन आयोग को स्कूलों का सर्वेक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी है। आयोग स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती, छात्र-छात्राओं की संख्या, आधारभूत ढांचा और बुनियादी सुविधाओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा।
भविष्य के लिए प्रभावी शिक्षा योजना की तैयारी
प्रदेश के कुछ स्कूलों में छात्र संख्या लगातार घट रही है, जबकि अन्य में यह अधिक है। आयोग की टीम सभी जिलों में जाकर डाटा एकत्रित कर रही है और अभिभावकों, शिक्षकों से जानकारी जुटा रही है। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने कहा कि इस सर्वे का उद्देश्य प्रदेश में शिक्षा सुधार को बढ़ावा देना है, ताकि सरकार सर्वे की सिफारिशों के आधार पर भविष्य के लिए एक प्रभावी शिक्षा योजना तैयार कर सके। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट नवंबर तक तैयार कर सरकार को सौंपी जाएगी। यह सर्वे शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है।
