देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक करीब तीन घंटे तक चली, जिसमें 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी।
मुख्यमंत्री धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में उपभोक्ताओं को ऊर्जा निगम के द्वारा सब्सिडी से लेकर आवास नीति तक कुछ 22 मामलों में कैबिनेट द्वारा बड़े फैसले लिए गए। बैठक के दौरान अहम फैसलों में सबसे विद्युत उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी से जुड़ा एक प्रस्ताव था। अब जो उपभोक्ता इस सब्सिडी का दुरुपयोग करेंगे, उनसे दोगुना शुल्क वसूला जाएगा। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में छूट का प्रावधान किया गया है। जिन कर्मचारियों की पेंशन 30 जून या 31 दिसंबर को तय की जाएगी, उन्हें नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा।
वाहन चालकों को वर्दी भत्ता
कैबिनेट मीटिंग में वाहन चालकों को हर साल 3000 रुपए का वर्दी भत्ता देने, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को विभागाध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार प्रदान करने, राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में संशोधन किया गया है। इसके अलावा राज्य सहकारी समिति के निर्वाचन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसके तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा।
- कैबिनेट मीटिंग में 11.12.2024 को लिए गए फैसले
- उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी मिली। 5 लाख तक की सालाना कमाई वालों को मिलेगा EWS का फायदा।
- 2030 जून के एन्ड में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंसनरी बेनिफिट नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा।
- LIG और LMIG का 9 लाख होगा सेलिंग प्राइस, उपभोक्ताओं को 2 लाख की सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय इलाकों में बाखली बनाने को भी सब्सिडी मिलेगी।
- वाहन चालकों का वर्दी भत्ता 2400 से बढ़कर 3 हजार हुआ।
- मानवाधिकार आयोग में विभाग अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे।
- डॉक्टरों के इनक्रीमेंट दिया जाएगा।
- राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली: महिलाओ को मतदान के लिए छूट
- शिक्षा विभाग में लिंग-नाम परिवर्तन करना होगा आसान
- खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर प्रस्ताव अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा गया
- शहरी इलाकों में शहरी विकास विभाग और ग्रामीण इलाकों में पंचायते बनाएंगी गौ सदन, मिलेगा प्रोत्साहन
- समाज कल्याण विभाग: सयाला जाति को मिली पहचान
- उत्तराखंड ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन को मंजूरी
- 2022 में 21 दिन की हड़ताल को उपर्जित अवकाश के रूप में देने को मंजूरी
- सेब माल्टा का वित्त विभाग करेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित
- रेरा के वार्षिक पर प्रतिवेदन को विधानसभा में के पटल पर रखने की मंजूरी
- शैक्षिक भ्रमण के लिए भारत दर्शन योजना: उच्च शिक्षा के लिए होगा, छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी भारत दर्शन कराया जाएगा
- मुख्यमंत्री उत्कृष्ट शोध पत्र प्रकाशन योजना को मंजूरी
- परिवहन निगम 100 नई बसें खरीदेगा: सरकार lone का इंट्रेस्ट देगी, मूल धन परिवहन विभाग ही देगा
- ऊर्जा और आवास विभाग के मामले विधुत उपभोक्ताओ को मिलेगी सब्सिडी, अगर कोई उपभोक्ता गलत उपयोग करेंगे तो उससे दोगुना बिल वसूला जाएगा। इस बारे DM करेंगे फैसला।
